रायपुर : नवा रायपुर के नकटी गांव में शासकीय भूमि पर हुए कथित बड़े पैमाने के अतिक्रमण ने अब गंभीर राजनीतिक और प्रशासनिक बहस को जन्म दे दिया है। मामला सिर्फ कब्जे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें भू-माफिया नेटवर्क और राजनीतिक संरक्षण की आशंका भी खुलकर सामने आने लगी है।लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या गरीबी की आड़ में सरकारी जमीन पर सुनियोजित तरीके से कब्जे किए गए और क्या इस पूरे खेल के पीछे किसी प्रभावशाली संरक्षण की भूमिका रही है।
कौन कितनी जमीन पर काबिज, करोड़ों के आंकड़े आए सामने
प्रशासनिक सूची के अनुसार कई लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर शासकीय भूमि पर कब्जा किए जाने की बात सामने आई है।देवकुमार (पिता बिसहत रात्रे) पर करीब 29,700 वर्गफुट जमीन पर कब्जे का आरोप है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 14.85 करोड़ रुपये बताई जा रही है।जानकी (पति गणेश साहू) के नाम लगभग 29,600 वर्गफुट जमीन दर्ज है।मुकेश (पिता मनहरण पाल) पर 19,800 वर्गफुट और माया राम (पिता लैनू यादव) पर 18,500 वर्गफुट जमीन पर कब्जे के आरोप हैं।इसके अलावा घसिया (पिता इतवारी बघेल) 14,700 वर्गफुट, राजलाल (पिता भजन ढीढी) 14,400 वर्गफुट सहित स्कुलू राम साहू, पंचू साहू, भूरी पाल, कला बाई और घासी साहू जैसे कई नाम भी सामने आए हैं, जिन पर 10,000 से 15,000 वर्गफुट तक शासकीय भूमि पर कब्जे का उल्लेख किया गया है।
गरीबी का सवाल या जमीन का बड़ा खेल
सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि सामान्य परिवार जहां छोटी सी जमीन के लिए वर्षों तक संघर्ष करते हैं, वहीं इतनी बड़ी शासकीय जमीन पर कब्जा कैसे संभव हुआ।क्या यह केवल व्यक्तिगत कब्जा था या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था, यह अब जांच का विषय बन गया है।
राजनीतिक संरक्षण पर भी उठे सवाल
इस पूरे मामले में राजनीतिक संरक्षण को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि लंबे समय तक इन कब्जों पर कार्रवाई नहीं हुई, जिससे यह पूरा नेटवर्क मजबूत होता गया।हालांकि, इस पर किसी भी दल की आधिकारिक प्रतिक्रिया या पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक बहस लगातार तेज हो रही है।
प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था
प्रशासन की ओर से बताया गया है कि प्रभावित परिवारों को सेक्टर-30 में फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 8 लाख रुपये बताई जा रही है।इसके साथ ही रोजगार, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए भी व्यवस्थाएं किए जाने की बात कही गई है, ताकि पुनर्वास प्रक्रिया को संतुलित तरीके से पूरा किया जा सके।
अब आगे क्या, जांच पर टिकी निगाहें
नकटी मामला अब सिर्फ अतिक्रमण हटाने का नहीं रहा, बल्कि यह सवाल खड़ा कर रहा है कि इतने बड़े स्तर पर कब्जे आखिर किन परिस्थितियों में संभव हुए।अब पूरा मामला जांच और जवाबदेही की दिशा में बढ़ रहा है, जहां यह तय होना है कि इस जमीन खेल के पीछे असली जिम्मेदार कौन हैं और किस स्तर पर चूक हुई।
