Author: junior editor
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और शालाओं के युक्तियुक्तकरण को लेकर राज्य सरकार की नीति को वैध ठहराते हुए इसे चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस विभु दत्त गुरु की एकल पीठ ने छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ सहित प्रदेशभर के शिक्षकों द्वारा दायर 24 से अधिक याचिकाओं को निरस्त कर दिया। सरकार का फैसला जनहित में बताया हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का तर्कसंगत और संतुलित वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की यह नीति जनहित में है। अदालत ने माना कि जिन…
रायपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में ट्रैक मरम्मत और सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए 3 जुलाई से 17 नवंबर 2026 तक मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है। करीब साढ़े पांच महीने तक चलने वाले इस कार्य के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इससे यात्रियों को ट्रेन रद्द होने, मार्ग परिवर्तन और आंशिक संचालन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हर मंगलवार और शुक्रवार होगा ब्लॉक रेलवे के अनुसार कंसबहाल और धारुआडीही स्टेशनों के बीच प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को ट्रैक मरम्मत का कार्य किया जाएगा। टीआरटी मशीनों के…
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य सरकारी आयोजनों में अब देवभोग ब्रांड के दूध एवं दुग्ध उत्पादों के उपयोग को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय के निर्देश के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को आदेश जारी कर इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सभी नगरीय निकायों को भेजे गए निर्देश 2 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने विभागीय संचालक, राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा), क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों,…
जांजगीर-चांपा। पामगढ़ क्षेत्र में जर्जर सड़क के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन उग्र हो गया। डोंगाकोहरौद गांव के लोगों ने बारिश के बीच अंबेडकर चौक पर चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इससे शिवरीनारायण-बिलासपुर मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। वर्षों से सड़क निर्माण की मांग ग्रामीणों का कहना है कि डोंगाकोहरौद क्षेत्र की सड़क लंबे समय से खराब हालत में है। कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सामने सड़क निर्माण की मांग रखी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लगातार अनदेखी से…
रायपुर। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को मुफ्त यूनिफॉर्म का वितरण शुरू हो गया है। हालांकि इस बार यूनिफॉर्म की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कई स्कूलों में बांटे गए कपड़े इतने पतले बताए जा रहे हैं कि छात्राएं उन्हें पहनने में असहज महसूस कर रही हैं। अभिभावकों ने भी गणवेश की गुणवत्ता पर चिंता जताई है। छात्राओं के लिए बनी परेशानी जानकारी के अनुसार, वितरित किए गए यूनिफॉर्म का कपड़ा काफी हल्का और पतला है, जिससे आर-पार दिखाई देने की शिकायत सामने आई है। लड़कों को इससे ज्यादा दिक्कत…
धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, मजबूत एवं सुचारु बनाने के उद्देश्य से निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक (ASI) और आरक्षकों सहित कुल 12 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण जारी आदेश के अनुसार, विभिन्न थानों और शाखाओं में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है। इस फेरबदल के तहत तापेश्वर सिंह नेताम को भखारा थाना का नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। तबादला सूची जारी…
सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में वर्ष 2012 से संचालित पोटाकेबिनों में कार्यरत अनुदेशकों की भूमिका को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं। जिले में कार्यरत 269 अनुदेशकों को हर साल करीब 5 करोड़ रुपये मानदेय के रूप में दिए जाते हैं, लेकिन उनके कार्य और जिम्मेदारियों को लेकर अब तक स्पष्ट व्यवस्था नहीं बन पाई है। अब प्रशासन ने व्यवस्था में सुधार के लिए पहल शुरू कर दी है। प्रशिक्षण शिविर के जरिए तय की जा रही जिम्मेदारियां प्रशासन ने लगभग 300 अनुदेशकों को उनके दायित्वों से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है। प्रत्येक…
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य की उच्च न्यायिक सेवा में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारियों और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। सभी स्थानांतरित अधिकारियों को 9 जुलाई तक अपनी नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। रजिस्ट्रार स्तर पर हुए अहम बदलाव रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, बलौदाबाजार के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी को बिलासपुर हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार विजिलेंस नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें रजिस्ट्रार आई एंड ई का…
राजनांदगांव: डोंगरगढ़ में प्रस्तावित परिक्रमा पथ परियोजना को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना पर अब निजी भूमि अधिग्रहण, करोड़ों रुपये की लागत और निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। किसानों के विरोध से शुरू हुआ यह मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है, जबकि कांग्रेस ने इसे जनहित का मुद्दा बनाकर आंदोलन भी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी परियोजना का खुलकर विरोध जताया है। भूमि अधिग्रहण को लेकर बढ़ी नाराजगी परियोजना का सबसे बड़ा विवाद निजी कृषि…
बिलासपुर : हाई कोर्ट ने राज्यपाल की क्षमादान शक्ति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को प्राप्त अधिकार स्वतंत्र संवैधानिक शक्ति है। यदि राज्यपाल किसी दोषी की दया याचिका एक बार खारिज कर देते हैं, तो जेल नियमों में उसी याचिका पर दोबारा विचार करने का कोई प्रावधान नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि कार्यपालिका के ऐसे निर्णयों में न्यायपालिका तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जब तक निर्णय पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण या कानून के विपरीत न हो। हत्या के दोषी की याचिका खारिज मुख्य न्यायाधीश रमेश…